गैरसैंण विधानसभा सत्र: पहले दिन पेश होगा लगभग 7000 करोड़ का अनुपूरक बजट और 8 महत्वपूर्ण विधेयक

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित विधानसभा भवन में 27 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने वाले दो दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासनिक और विधायी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की बैठक में तय किए गए एजेंडे के अनुसार, सत्र के पहले ही दिन धामी सरकार लगभग ₹7,412 करोड़ (अनुमानित ₹7,000 करोड़ से अधिक) का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) और 8 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन के पटल पर पेश करेगी।

इस सत्र का आयोजन राज्य के विकास कार्यों में वित्तीय निरंतरता बनाए रखने और जनहित से जुड़ी प्राथमिक योजनाओं को अतिरिक्त बजटीय धनराशि आवंटित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

सत्र के मुख्य बिंदु और विधायी कार्यसूची:

1. श्रद्धांजलि एवं प्रश्नकाल का निलंबन: सत्र की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री स्व. हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव (निधन के निदेश) आने के कारण प्रश्नकाल को निलंबित रखा जाएगा।
2. अनुपूरक बजट का मुख्य फोकस: कैबिनेट से मंजूर इस अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य के अवस्थापना विकास (Infrastructure), सड़क व सेतु निर्माण, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, महिला कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
   • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के भरण-पोषण अनुदान के लिए बजट का प्रावधान।
   • एक जिला एक खेल योजना: राज्य के 13 जिलों में खेल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु बजट।
   • सड़क व पुल निर्माण प्रक्रिया का सरलीकरण: पीडब्ल्यूडी में निर्माण कार्यों की चरणबद्ध स्वीकृतियों को एक ही चरण में मंजूरी देने हेतु बजटीय समर्थन।
3. सदन में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक: सत्र के दौरान सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखेगी, जिनमें शामिल हैं:
   • उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026: जीएसटी अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए।
   • उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: सिविल प्रक्रिया संहिता में बदलावों से जुड़ा विधेयक।
   • राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली एवं तकनीकी संवर्ग पुनर्गठन विधेयक।
   • आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय परिनियम विधेयक, 2026।
4. राजनीतिक पृष्ठभूमि और सुरक्षा व्यवस्था: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बैठक से दूरी बनाए रखी।भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में चमोली जिला प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस द्वारा चार-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एटीएस, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।