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उत्तराखंड: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में FIR, महिला ने लगाए अपहरण और दुष्कर्म समेत गंभीर आरोप देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया। महिला का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। गर्भावस्था और नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय बच्चे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग शिकायतकर्ता ने अब मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग रखी है, ताकि बच्चे के पितृत्व से जुड़े विवाद का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सके। इसके साथ ही महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। FIR में इन धाराओं का किया गया उल्लेख मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, धमकी देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 506 और 120बी समेत अन्य धाराओं का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। हरक सिंह रावत ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में हरक सिंह रावत पहले भी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और जांच की मांग की है। The Times of India+2 फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगी। प्राथमिकी दर्ज होना किसी आरोप के न्यायिक रूप से साबित होने के समान नहीं है।

मसूरी

उत्तराखंड: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में FIR, महिला ने लगाए अपहरण और दुष्कर्म समेत गंभीर आरोप देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया। महिला का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। गर्भावस्था और नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय बच्चे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग शिकायतकर्ता ने अब मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग रखी है, ताकि बच्चे के पितृत्व से जुड़े विवाद का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सके। इसके साथ ही महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। FIR में इन धाराओं का किया गया उल्लेख मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, धमकी देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 506 और 120बी समेत अन्य धाराओं का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। हरक सिंह रावत ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में हरक सिंह रावत पहले भी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और जांच की मांग की है। The Times of India+2 फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगी। प्राथमिकी दर्ज होना किसी आरोप के न्यायिक रूप से साबित होने के समान नहीं है।

उत्तराखंड: खानपुर विधायक उमेश कुमार के इस्तीफे पर अब भी सस्पेंस, 23 दिन बाद भी विधानसभा अध्यक्ष की अंतिम मुहर का इंतजार

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 28...

उत्तराखंड में महंगाई की मार: आंचल दूध के दाम 4 रुपये तक बढ़े, आज से नई दरें लागू

देहरादून। उत्तराखंड में आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। प्रदेश में उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन (यूसीडीएफ) के आंचल ब्रांड के दूध...

उत्तराखंड: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में FIR, महिला ने लगाए अपहरण और दुष्कर्म समेत गंभीर आरोप देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया। महिला का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। गर्भावस्था और नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय बच्चे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग शिकायतकर्ता ने अब मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग रखी है, ताकि बच्चे के पितृत्व से जुड़े विवाद का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सके। इसके साथ ही महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। FIR में इन धाराओं का किया गया उल्लेख मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, धमकी देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 506 और 120बी समेत अन्य धाराओं का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। हरक सिंह रावत ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में हरक सिंह रावत पहले भी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और जांच की मांग की है। The Times of India+2 फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगी। प्राथमिकी दर्ज होना किसी आरोप के न्यायिक रूप से साबित होने के समान नहीं है।

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक...

उत्तराखंड: पीआरडी जवानों को सालभर रोजगार और महंगाई भत्ता देने की मांग पर सरकार ने शुरू की पहल, सीएम धामी के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। जवानों को...

इगास-बग्वाल 2026: दिल्ली में भी गूंजे पहाड़ की संस्कृति के रंग, अनिल बलूनी के आवास पर अमित शाह और सीएम धामी ने मनाया लोकपर्व

नई दिल्ली। उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत का प्रतीक इगास-बग्वाल पर्व इस बार दिल्ली में भी पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ...

गूलर बस हादसे ने उजाड़े दो परिवार, चंदौसी के विक्की और रोहित की मौत से पसरा मातम; तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

श्रीनगर/चंदौसी। रोजगार की तलाश में घर से निकले दो दोस्तों को क्या पता था कि साथ शुरू हुआ उनका सफर कभी खत्म नहीं होगा। उत्तर...

बदरीनाथ धाम में शीतकालीन तपस्या की तैयारी, 25 साधुओं ने मांगी रहने की अनुमति; पुलिस सत्यापन के बाद ही मिलेगा प्रवेश

चमोली। बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब बर्फ से ढके धाम में साधना और तपस्या करने के इच्छुक साधु-संतों...

राहुल गांधी और खरगे से मिले हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल; 2027 चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं।...

उत्तराखंड में 31 मिनट के भीतर दो बार कांपी धरती, चमोली में 4.1 तीव्रता का भूकंप; दूसरा झटका 2.8 का

देहरादून/चमोली। उत्तराखंड में बुधवार सुबह भूकंप के लगातार दो झटकों ने लोगों को चिंता में डाल दिया। चमोली जिले में महज 31 मिनट के अंतराल...

उत्तराखंड: किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहीं होगी जनगणना, 40 सवालों के जवाब रहेंगे गोपनीय; 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। खास बात...

देश

स्वास्थ्य

गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा

देहरादून,उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 6 नवंबर को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य एवं...

धार्मिक

लच्छीवाला स्थित लच्छेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया, इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई

डोईवाला क्षेत्र के लच्छेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ श्री वृन्दावन धाम से पधारे कथावाचक श्री...

लोगो की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला ढोंगी बाबाओं के विरूद्ध जारी दून पुलिस की कार्यवाही

कोतवाली पटेलनगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशो पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे अभियान *“ऑपरेशन क्लानेमि“* के तहत देवभूमि उत्तराखंड मे...

ऋषिकेश में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई दुर्घटना में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए

एम्स, ऋषिकेश पहुंचकर मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जाना। चिकित्सकों...

ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध दून पुलिस का ऑपरेशन कालनेमि अभियान जारी

ऑपरेशन कालनेमि * मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध युद्धस्तर पर चल रहा दून पुलिस का अभियान* ...