उत्तराखंड: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में FIR, महिला ने लगाए अपहरण और दुष्कर्म समेत गंभीर आरोप देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया। महिला का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। गर्भावस्था और नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय बच्चे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग शिकायतकर्ता ने अब मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग रखी है, ताकि बच्चे के पितृत्व से जुड़े विवाद का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सके। इसके साथ ही महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। FIR में इन धाराओं का किया गया उल्लेख मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, धमकी देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 506 और 120बी समेत अन्य धाराओं का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। हरक सिंह रावत ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में हरक सिंह रावत पहले भी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और जांच की मांग की है। The Times of India+2 फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगी। प्राथमिकी दर्ज होना किसी आरोप के न्यायिक रूप से साबित होने के समान नहीं है।

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया। महिला का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।

गर्भावस्था और नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका कहना है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय बच्चे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था।

डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

शिकायतकर्ता ने अब मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग रखी है, ताकि बच्चे के पितृत्व से जुड़े विवाद का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सके।

इसके साथ ही महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

FIR में इन धाराओं का किया गया उल्लेख

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, धमकी देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 506 और 120बी समेत अन्य धाराओं का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

हरक सिंह रावत ने आरोपों को किया खारिज

इस मामले में हरक सिंह रावत पहले भी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में सामने आए मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने नए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और जांच की मांग की है।

फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगी। प्राथमिकी दर्ज होना किसी आरोप के न्यायिक रूप से साबित होने के समान नहीं है।