उत्तराखंड: पीआरडी जवानों को सालभर रोजगार और महंगाई भत्ता देने की मांग पर सरकार ने शुरू की पहल, सीएम धामी के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव
देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। जवानों को साल के 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने, होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता (डीए) देने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांगों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक की।
बैठक में जवानों की मांगों और उनसे जुड़े वित्तीय, प्रशासनिक तथा कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। मंत्री रेखा आर्या ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों और चारधाम यात्रा के संचालन जैसी जिम्मेदारियों में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में उनके हितों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने कहा कि जवानों की मांगों को केवल आश्वासन तक सीमित रखने के बजाय उनका तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें वित्तीय भार और प्रशासनिक व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखा जा सके। परीक्षण पूरा होने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा जाएगा।
बैठक में मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय में बढ़ोतरी, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से संबंधित फैसले शामिल हैं।
अलग-अलग संगठनों और न्यायालयों में लंबित मामलों का भी होगा परीक्षण
मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता दिए जाने की व्यवस्था को लेकर पहले से परंपरा रही है, लेकिन पीआरडी के अलग-अलग संगठनों की ओर से इस विषय पर अलग-अलग मांगें और कानूनी मामले भी उठाए गए हैं। कुछ मामले हाईकोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। ऐसे में सभी संबंधित मामलों का परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांगों से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा जाएगा।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि सरकार पीआरडी जवानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत है। हालांकि, 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इन मांगों पर आगे की स्थिति तकनीकी एवं विधिक परीक्षण और मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाली बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
