जेनी प्रकरण में नया मोड़: असम में जीरो FIR की चर्चा, अब उत्तराखंड पुलिस के हाथ आ सकती है जांच

देहरादून। करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर कानूनी और पुलिसिया हलचल तेज हो गई है। असम से सामने आई जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद अब इस मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यदि जीरो एफआईआर आधिकारिक रूप से दर्ज होकर देहरादून पुलिस को हस्तांतरित होती है, तो पुराने दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण से जुड़े तथ्यों की दोबारा पड़ताल का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, असम में एफआईआर दर्ज होने और उसके उत्तराखंड स्थानांतरित किए जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर अपने मामले में न्याय की मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी के समर्थन में खड़े होने की बात कही थी। इस मुलाकात के बाद मामले में असम पुलिस के स्तर पर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हुईं।

सूत्रों के अनुसार, असम में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि और एफआईआर की प्रति सार्वजनिक होने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

वीडियो और प्रेस वार्ता के बाद उत्तराखंड में भी शिकायत

जेनी ने चार नवंबर को एक वीडियो जारी कर करीब 23 साल पुराने प्रकरण से जुड़े अपने पक्ष और आरोपों को सार्वजनिक किया था। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

इससे पहले छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी। पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने की पुष्टि के बाद इसकी जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है। ऐसे में असम में जीरो एफआईआर की सूचना के साथ उत्तराखंड में चल रही शिकायत की जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है।

क्या होती है जीरो एफआईआर और कैसे आगे बढ़ती है कार्रवाई?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी थाने में दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए मामला हस्तांतरित किया जा सकता है।

जेनी प्रकरण में लगाए गए आरोपों से जुड़े घटनास्थल देहरादून बताए जा रहे हैं। ऐसे में यदि असम में दर्ज जीरो एफआईआर में देहरादून क्षेत्र से संबंधित संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, तो मामला उत्तराखंड पुलिस को भेजा जा सकता है। इसके बाद संबंधित पुलिस इकाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच आगे बढ़ा सकती है।

पुराने मुकदमों और डीएनए रिपोर्ट की फिर हो सकती है पड़ताल

इस मामले में नई कार्रवाई की स्थिति बनने पर पुराने मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेजों और डीएनए परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने निष्कर्ष स्वतः निरस्त हो जाएंगे या जांच में किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

गौरतलब है कि पूर्व में हुई सीबीआई जांच में तत्कालीन भाजपा नेता हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी। ऐसे में आगे की किसी भी जांच का आधार जेनी की ओर से प्रस्तुत नए तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और उनकी कानूनी स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा।

अब उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि और उसका उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरण। दूसरा, डीजीपी कार्यालय को दी गई जेनी की शिकायत पर डोईवाला सीओ की जांच।

यदि मामला औपचारिक रूप से उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित होता है, तो पुलिस को उपलब्ध साक्ष्यों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय करनी होगी। करीब 23 साल से न्याय की मांग कर रहे इस प्रकरण में अब सबकी निगाहें असम और उत्तराखंड पुलिस के अगले कदम पर टिकी हैं।