जेनी प्रकरण: 22 साल बाद भी बेटे अंशु के जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम नहीं, 2011 में अपडेट हुआ रिकॉर्ड

देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण में पुराने दस्तावेजों के सामने आने के साथ ही मामला एक बार फिर नए सवालों के घेरे में है। इस बार चर्चा का केंद्र जेनी के बेटे अंशु का जन्म प्रमाणपत्र और नगर निगम का पुराना रिकॉर्ड है। दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2004 में जारी जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के पिता का नाम दर्ज नहीं था। हैरानी की बात यह है कि करीब सात साल बाद वर्ष 2011 में बच्चे का नाम अंशु दर्ज किए जाने के बावजूद पिता के नाम वाला कॉलम खाली ही रहा।

करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में जेनी की ओर से अपने बेटे के पितृत्व को लेकर किए जा रहे दावे और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से दिए जा रहे जवाबों के बीच यह दस्तावेज एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में चर्चा में आया है। हालांकि, जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं होना अपने आप में किसी व्यक्ति के पितृत्व को साबित या खारिज नहीं करता।

2004 में जारी हुआ था जन्म प्रमाणपत्र

नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 जनवरी 2004 को एक बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इसमें बच्चे का जन्मस्थान महिला चिकित्सालय, दून अस्पताल दर्ज है। वहीं, माता का स्थायी पता नारी निकेतन दर्शाया गया है।

जन्म प्रमाणपत्र में उस समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं था। दस्तावेज में जन्म से संबंधित जानकारी तो उपलब्ध थी, लेकिन पिता के नाम का कॉलम खाली था।

सात साल बाद शपथपत्र देकर दर्ज कराया गया अंशु नाम

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 9 अगस्त 2011 को जेनी इंदिरा की ओर से नगर निगम में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम ‘मास्टर अंशु’ दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था।

शपथपत्र में जेनी इंदिरा का नाम पत्नी राजकुमार तिवारी, निवासी नारी निकेतन के रूप में उल्लेखित बताया गया है। इसी शपथपत्र के आधार पर नगर निगम के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम अंशु दर्ज किया गया।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। बच्चे का नाम अपडेट होने के बावजूद जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया। यानी वर्ष 2004 से लेकर 2011 के रिकॉर्ड अपडेट तक पिता के नाम का कॉलम खाली ही बना रहा।

क्या पिता के नाम के बिना भी बन सकता है जन्म प्रमाणपत्र?

इस दस्तावेज के सामने आने के बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक सवाल भी उठ रहा है कि क्या बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी किया जा सकता है?

इस संबंध में नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार के अनुसार, यदि बच्चे की माता शपथपत्र देकर स्पष्ट करती है कि जन्म प्रमाणपत्र केवल उसके नाम से जारी किया जाए और पिता का नाम दर्ज नहीं किया जाना है, तो नियमानुसार ऐसा प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है।

इसलिए केवल पिता का नाम खाली होने के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसके लिए उस समय प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन, शपथपत्र और जन्म पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

राजकुमार तिवारी के नाम से भी उठे सवाल

वर्ष 2011 में प्रस्तुत शपथपत्र में जेनी इंदिरा के नाम के साथ राजकुमार तिवारी का उल्लेख भी चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि शपथपत्र में दर्ज इस वैवाहिक विवरण का जन्म प्रमाणपत्र में पिता के नाम से क्या संबंध था और बच्चे के पिता का कॉलम खाली रखने का आधार क्या था?

हालांकि, शपथपत्र में किसी व्यक्ति का पति के रूप में उल्लेख होना अपने आप में बच्चे के जैविक पिता होने का प्रमाण नहीं है। इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष के लिए मूल दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

पुराने दस्तावेजों से बढ़ी जांच की अहमियत

करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब जन्म प्रमाणपत्र, शपथपत्र, अस्पताल के रिकॉर्ड और पूर्व में हुई जांच से जुड़े दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जेनी अपने बेटे के पितृत्व को लेकर दोबारा डीएनए जांच और निष्पक्ष जांच की मांग उठा रही हैं, जबकि हरक सिंह रावत इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं।

ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम क्यों नहीं है, बल्कि यह भी है कि वर्ष 2003 में बच्चे के जन्म से लेकर वर्ष 2011 में नाम दर्ज होने तक प्रशासनिक स्तर पर क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी?

अब इस पूरे मामले में पुराने सरकारी रिकॉर्ड की निष्पक्ष पड़ताल और संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणिकता ही कई सवालों का जवाब दे सकती है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर यदि सभी मूल दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों को सामने रखा जाए, तो वर्षों से उलझे इस प्रकरण की सच्चाई समझने में मदद मिल सकती है।