देहरादून। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। योजना के तहत मिलने वाले 112 इलाज और ऑपरेशन के पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है कि इन पैकेजों के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को भविष्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। हालांकि, निजी अस्पतालों से इन पैकेजों को हटाने का अंतिम फैसला राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस संबंध में सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। प्रस्ताव के अनुसार, पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित 23 पैकेजों के अलावा 89 अन्य पैकेजों को भी इस सूची में शामिल करने की तैयारी है। इस तरह कुल 112 पैकेज सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।

1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आरक्षित पैकेजों की नई सूची एक दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य देशभर में इस व्यवस्था को एकरूपता देना है। हालांकि, राज्यों को अपने यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं और परिस्थितियों के अनुसार इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने या व्यवस्था में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कुछ पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा चुके हैं।

किन बीमारियों और ऑपरेशन पर पड़ेगा असर?

प्रस्तावित सूची में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, ईएनटी और नेत्र रोग से संबंधित कई उपचार शामिल हैं। इनमें हाई रिस्क डिलीवरी, गंभीर एनीमिया, लिवर संबंधी बीमारियां, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डायरिया, पैंक्रियाटाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसे उपचार शामिल बताए गए हैं।

इसके अलावा सिस्ट, फिस्टुला, बायोप्सी, एमटीपी, हिस्टेरेक्टॉमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपचार भी प्रस्तावित पैकेजों का हिस्सा हैं।

उत्तराखंड में अस्पतालों की क्षमता का आकलन

उत्तराखंड में इस प्रस्ताव को लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने अस्पतालों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की है। विभिन्न अस्पतालों से यह जानकारी भी मांगी गई है कि वे संबंधित पैकेजों के तहत कितने प्रकार के उपचार और सर्जरी उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रदेश में 350 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। ऐसे में इन पैकेजों को सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने से पहले यह देखना जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सा उपकरण और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस बिष्ट के अनुसार, अस्पताल में लगभग सभी प्रमुख प्रकार के उपचार और सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

इस प्रस्ताव के पीछे प्रमुख उद्देश्य आयुष्मान योजना के खर्च को नियंत्रित करना और सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में उपचार को बढ़ावा मिलने से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को संसाधन और मरीज दोनों मिल सकते हैं।

हालांकि, इस बदलाव का सीधा असर मरीजों पर भी पड़ सकता है। जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों या जरूरी सुविधाओं की कमी है, वहां मरीजों को इलाज के लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए पैकेज आरक्षित करने से पहले सरकारी अस्पतालों की वास्तविक क्षमता का आकलन बेहद महत्वपूर्ण होगा।

मरीजों के लिए क्या जानना जरूरी है?

फिलहाल 112 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी चल रही है। इसे देशभर में स्वतः लागू हो चुका नियम नहीं समझना चाहिए। राज्यों की मंजूरी और स्थानीय स्तर पर लागू होने वाली व्यवस्था के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड में कौन-कौन से पैकेज निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे और किनका लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में मिलेगा।

आयुष्मान कार्डधारकों को सलाह है कि किसी भी उपचार या ऑपरेशन से पहले संबंधित अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से पैकेज की उपलब्धता की पुष्टि कर लें।