उत्तराखंड: किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहीं होगी जनगणना, 40 सवालों के जवाब रहेंगे गोपनीय; 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक
देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि दूसरे शहरों या क्षेत्रों में किराये के मकानों में रह रहे लोगों की गणना भी उनके वर्तमान निवास स्थान के आधार पर की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अपने स्थायी पते से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहा है तो उसकी जनगणना वहीं की जाएगी, जहां वह फिलहाल निवास कर रहा है। हालांकि, जनगणना के दौरान स्थायी निवास का पता भी अलग से दर्ज किया जाएगा।
जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों से जुटाई जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना अधिनियम-1948 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सरकार की ओर से केवल समेकित आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल सांख्यिकीय विश्लेषण और विकास योजनाओं के निर्माण में किया जाएगा।
16 नवंबर से ऑनलाइन स्व-गणना, दिसंबर से घर-घर सर्वे
उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नागरिकों को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा दी गई है। इसके तहत लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं।
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। ऑनलाइन स्व-गणना कराने वाले परिवारों को भी प्रगणकों के संपर्क और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। इस चरण के लिए 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि को संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है।
प्रदेश में 34,443 गणना ब्लॉक, हजारों कर्मचारियों की तैनाती
जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, राज्य में जनसंख्या गणना को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। इनके लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है।
प्रशिक्षण के तहत अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्य के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर लगाए गए हैं। इसके लिए कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं।
विभाग का प्रयास है कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि जनगणना के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति गणना से छूट न जाए।
40 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी परिवार के सदस्यों की जानकारी
जनगणना के दौरान प्रगणक निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से प्रत्येक सदस्य से संबंधित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान शामिल है।
इसके अलावा साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधियों, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और स्थान परिवर्तन के कारणों से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
अनुसूची में बैंक खातों की कुल संख्या और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। आधार और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां अधिसूचित अनुसूची में उपलब्ध होने की स्थिति के अनुसार पूछी गई हैं। इनकी जानकारी देना अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के समान नहीं है।
आधार और वोटर आईडी देना अनिवार्य नहीं
जनगणना को लेकर लोगों के मन में आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की जानकारी देने को लेकर कई सवाल हैं। अधिकारियों के अनुसार, आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर देना अनिवार्य नहीं है। अधिसूचित प्रश्नावली में इनकी जानकारी उपलब्ध होने की स्थिति में मांगी गई है।
जनगणना का उद्देश्य नागरिकों की पहचान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करना नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और प्रवास से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े जुटाना है।
जनगणना का व्यक्तिगत डाटा रहेगा पूरी तरह सुरक्षित
निदेशक ने बताया कि जनगणना अधिनियम-1948 के तहत एकत्रित व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। इनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष की पहचान सार्वजनिक करने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए नहीं किया जा सकता।
जनगणना-2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना है। इसमें इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्शन तथा बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी को सुरक्षित रखना है।
जनगणना के आंकड़े भविष्य में सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, संसाधनों के वितरण और नीतिगत फैसलों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
जनगणना संबंधी जानकारी के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
जनगणना प्रक्रिया में नागरिकों की सहायता के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर जारी किए गए हैं। लोग 18001801855, 9456120332 और 9456551589 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जनगणना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 उपलब्ध कराया गया है।
विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा प्रगणकों को आवश्यक सहयोग दें।
सैन्य क्षेत्रों में अलग व्यवस्था, ऑफलाइन होगी गणना
संयुक्त निदेशक शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश के सैन्य क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया अलग तरीके से संचालित की जाएगी। इन क्षेत्रों में सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही गणना का कार्य संभालेंगे। संवेदनशीलता को देखते हुए सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा लागू नहीं की जा रही है। यहां एक दिसंबर से ऑफलाइन माध्यम से जनगणना कराई जाएगी।
संस्कृत जानने वाले नागरिक भाषा के विकल्प में जरूर करें उल्लेख
सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि जो लोग संस्कृत भाषा जानते हैं, वे जनगणना के दौरान मातृभाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित सवालों के जवाब में इसका उल्लेख जरूर करें। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऐसे में भाषा संबंधी सही जानकारी दर्ज होने से प्रदेश में संस्कृत के उपयोग और भाषायी स्थिति से जुड़े आंकड़े सामने आएंगे।
उन्होंने बताया कि जनगणना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।
