उत्तराखंड भाजपा में टिकट को लेकर अभी से मंथन, विधायकों की होगी गोपनीय परीक्षा; कई सीटों पर बदल सकते हैं चेहरे

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही पार्टी इस बार टिकट वितरण को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि चुनाव में अभी समय होने के बावजूद संगठन ने मौजूदा विधायकों के कामकाज, उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ का आकलन शुरू कर दिया है। पार्टी के भीतर चल रही इस कवायद को विधायकों की गोपनीय अग्निपरीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है।

राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना अब केवल उनके राजनीतिक कद या संगठन में प्रभाव पर निर्भर नहीं रहेगा। पार्टी के लिए उनकी चुनावी उपयोगिता, जनता के बीच स्वीकार्यता और बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती भी महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टिकट वितरण के समय कुछ मौजूदा चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है।

भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की सियासत का पुराना मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। अब पार्टी की नजर तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है। इसके लिए संगठन स्तर पर सीटवार रणनीति तैयार करने के साथ ही संभावित राजनीतिक चुनौतियों की पहचान की जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले उन क्षेत्रों में स्थिति मजबूत कर ली जाए, जहां मौजूदा विधायकों के खिलाफ असंतोष या संगठनात्मक कमजोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं।

तीन प्रमुख बिंदुओं पर परखी जा रही विधायकों की स्थिति

पार्टी की आंतरिक चुनावी रणनीति में विधायकों के प्रदर्शन का आकलन कई स्तरों पर किए जाने की चर्चा है। इसमें सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए कितने उपलब्ध रहे हैं और उनके कार्यकाल में घोषित विकास योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंचा है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संगठन के साथ विधायक के संबंधों का है। स्थानीय मंडल अध्यक्षों, बूथ पदाधिकारियों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी छवि कैसी है, इसे भी चुनावी संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरे स्तर पर जनता के बीच विधायक की लोकप्रियता, स्थानीय समस्याओं के समाधान और संभावित सत्ता विरोधी नाराजगी का आकलन किया जा रहा है।

सियासी हलकों में चर्चा है कि पार्टी संगठन और अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के माध्यम से फीडबैक जुटा रही है। हालांकि, इन सर्वे की आधिकारिक जानकारी और उनके निष्कर्षों को लेकर पार्टी की ओर से कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है।

मौजूदा विधायकों के टिकट पर मंडराने लगा संशय

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से कुछ विधायकों की स्थिति को लेकर पार्टी के भीतर चिंता की चर्चा सामने आ रही है। करीब सात विधायकों की रिपोर्ट को कमजोर बताए जाने की बातें भी राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन विधानसभा क्षेत्रों में होगी, जहां विधायक के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने दो विकल्प होंगे—मौजूदा विधायक की छवि सुधारकर उन्हें दोबारा मौका देना या फिर नए चेहरे को मैदान में उतारना।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली नाराजगी किसी भी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में भाजपा समय रहते संभावित नुकसान का आकलन कर चुनावी रणनीति में बदलाव करना चाहती है।

नाराजगी वाले क्षेत्रों में डैमेज कंट्रोल की तैयारी

भाजपा की रणनीति का एक अहम हिस्सा उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है, जहां संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसी सीटों पर दूसरे राज्यों के अनुभवी कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक विस्तारकों की मदद से जमीनी फीडबैक जुटाने की चर्चा है।

इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थानीय लोगों, पार्टी पदाधिकारियों और नाराज कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसका उद्देश्य केवल असंतोष की पहचान करना नहीं, बल्कि उसके कारणों को समझकर समय रहते समाधान निकालना भी है।

टिकट का आधार बनेगा जीत का समीकरण?

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पिछली चुनावी सफलता को दोहराने की होगी। इसके लिए पार्टी को सरकार के कामकाज के साथ-साथ विधायकों की व्यक्तिगत छवि और संगठन की एकजुटता पर भी ध्यान देना होगा।

फिलहाल पार्टी की आंतरिक तैयारियों और सर्वे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर अंतिम फैसला चुनाव के नजदीक ही होने की संभावना है। इतना जरूर है कि यदि जमीनी फीडबैक को प्राथमिकता दी गई तो आगामी चुनाव में कुछ मौजूदा विधायकों का राजनीतिक भविष्य बदल सकता है। ऐसे में भाजपा के विधायकों के लिए अगली विधानसभा का टिकट पाने की राह आसान नहीं रहने वाली है।