धामी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात: लखपति दीदियों को मिलेगा प्रोत्साहन, आंगनबाड़ी-आशा और भोजनमाताओं का भी बढ़ेगा मानदेय

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में मिलेगी आर्थिक मदद; 1 दिसंबर से मानदेय वृद्धि लागू करने का ऐलान

गैरसैंण/देहरादून। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। बढ़ा हुआ मानदेय एक दिसंबर 2026 से देने की घोषणा की गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अलग-अलग श्रेणियों में कितनी धनराशि बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कीं। सरकार की इन घोषणाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ ही स्वास्थ्य, बाल विकास और स्कूली पोषण कार्यक्रमों में काम करने वाली हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

लखपति दीदियों को दो किस्तों में मिलेगी प्रोत्साहन राशि

महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संचालित लखपति दीदी पहल के तहत अब महिलाओं को कारोबार विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह धनराशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आगे बढ़ाना है, जिन्होंने छोटे स्तर पर स्वरोजगार शुरू किया है और अब अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहती हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं खेती, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के कारोबार से जुड़ रही हैं।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 3 लाख 3 हजार 696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी थीं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.12 लाख और महिलाओं को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है। नई घोषणा से पहले से स्वरोजगार कर रही महिलाओं को अपने काम को आगे बढ़ाने का अतिरिक्त अवसर मिल सकता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी बढ़ेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं से संबंधित सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण और प्रारंभिक देखभाल से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कार्यकर्ताओं पर रहती है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही इन कर्मचारियों को सरकार की घोषणा से राहत मिलने की उम्मीद है।

आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं को भी राहत

आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में भी एक दिसंबर से बढ़ोतरी की जाएगी।

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है।

वहीं, भोजनमाताएं सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में सहयोग करती हैं। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने और विद्यालयों में पोषण संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

इन तीनों श्रेणियों की महिला कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय उनके लंबे समय से उठाए जा रहे आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कितनी बढ़ेगी राशि? अभी इंतजार

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह लखपति दीदियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की कुल धनराशि और पात्रता के मानक भी अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

सरकार की ओर से इन घोषणाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश और वित्तीय प्रावधान सामने आने के बाद ही लाभार्थियों को मिलने वाली वास्तविक आर्थिक राहत की तस्वीर साफ होगी।

फिलहाल इन घोषणाओं से प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम कर रही महिला कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।