उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धामी का बड़ा ऐलान: बनेगा युवा आयोग, अतिथि शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय

भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री की कई घोषणाएं, 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं को मिलेगा बढ़ा मानदेय; रेल कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं का भी किया जिक्र

भराड़ीसैंण/देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेशभर में उत्सव का माहौल रहा। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल्द युवा आयोग के गठन का ऐलान करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार की महत्वपूर्ण सौगात के रूप में देखा जा रहा है।

युवाओं के लिए बनेगा युवा आयोग, मानदेय बढ़ाने की घोषणा

भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का सही उपयोग राज्य के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसी दिशा में सरकार जल्द ही युवा आयोग का गठन करेगी।

उन्होंने कहा कि युवा केवल प्रदेश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान विकास यात्रा के भी महत्वपूर्ण भागीदार हैं। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की बात कही गई। वहीं, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई।

हालांकि, इन घोषणाओं के तहत मानदेय में कितनी वृद्धि होगी और अतिथि शिक्षकों के लिए नई दरें कब से लागू होंगी, इसका विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है।

‘पहाड़ का पानी और जवानी अब प्रदेश के काम आ रही’

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड ने राज्य गठन के बाद लंबा सफर तय किया है। अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं अब स्थानीय उत्पादों, स्वरोजगार और उद्यमिता के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।

उत्तराखंड के डीएनए में हार नहीं, विकास की नई ऊंचाइयों का दावा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के डीएनए में हार मानना नहीं है। राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं, भौगोलिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाएं उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति दे रही हैं।

रेल कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा हवाई सेवाओं और रोपवे परियोजनाओं के विस्तार को भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

सरकार का प्रयास है कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं अपने नजदीक उपलब्ध हों। शिक्षा के क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्ता सुधारने पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब इसका लाभ प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

भराड़ीसैंण में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान, जवानों ने किया मार्चपास्ट

राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया।

समारोह में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), उत्तराखंड पुलिस, पीएसी और एनसीसी की टुकड़ियों ने मार्चपास्ट किया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य निर्माण के संघर्ष और आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना सरकार और प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

पीएम मोदी का पत्र: ’21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक’

राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड की विकास यात्रा, आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री ने चारधाम सड़क परियोजना, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख करते हुए प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मेहनती, प्रतिभाशाली और प्रगतिशील नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के संदेश पर आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि के प्रति उनका विशेष लगाव उनके विचारों, संकल्पों और निरंतर प्रयासों में दिखाई देता है।

राष्ट्रपति और अमित शाह ने भी दीं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने राष्ट्रीय सेवा, वीरता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की अपेक्षा जताई।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को देश का सांस्कृतिक हृदय बताते हुए देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक संस्कृति की प्रशंसा की। उन्होंने बाबा केदार से प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की।

26 साल बाद भी अधूरे हैं पहाड़ के कई सपने

उत्तराखंड के 26 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने विकास और उपलब्धियों का खाका प्रस्तुत किया है। हालांकि, राज्य गठन के पीछे जिन अपेक्षाओं और सपनों ने आंदोलन को जन्म दिया था, वे आज भी कई क्षेत्रों में अधूरे हैं।

पहाड़ों से पलायन, स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी, दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और आपदाओं से होने वाला नुकसान प्रदेश के सामने बड़ी समस्याएं हैं।

ऐसे में युवा आयोग का गठन, मानदेय वृद्धि और विकास परियोजनाओं की घोषणाएं तभी सार्थक होंगी, जब उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देगा।

राज्य स्थापना दिवस पर हुई घोषणाओं के बीच प्रदेशवासियों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि विकास की रोशनी देहरादून और मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि पहाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे। यही राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड की असली तस्वीर होगी।